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Swadeshi Jagaran Manch
National Council 20-21 May2017
Guwahati (Assam)

Free Bharat From Chinese Influence

Swadeshi Jagaran Manch
National Council 20-21 May2017
Guwahati (Assam)

TIME TO DUMP GLOBALISATION

The Present Government has crossed its mid-term and is time to evaluate the current national and international economic situation. The world is yet to come out of the Global Economic crisis started in 2008 and it is continuing in one form or another in different parts of the world. The revival of the U.S., economy is still a work -in -progress, Europe is in deep economic crisis, Japan is struggling with deflation and the slowdown has started in China.

स्वदेशी जागरण मंच
राष्ट्रीय परिषद (20-21 मई 2017) गुवाहाटी, असम

चीनी प्रभाव से मुक्त हो भारत


स्वदेशी जागरण मंच
13वीं राष्ट्रीय सभा
कुरूक्षेत्र (हरियाणा) - 12-14 नवंबर 2016

रोजगार सृजन हो नीति का आधार

Swadeshi Jagran Manch
13th National Assembly
Kurukshetra (Haryana) - 12-14 Nov. 2016

Job creation must be thrust of economic policies

स्वदेशी जागरण मंच
13वीं राष्ट्रीय सभा
कुरूक्षेत्र (हरियाणा) - 12-14 नवंबर 2016

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति निरस्त कर, श्वेत पत्र जारी हो

Swadeshi Jagran Manch
13th National Assembly
Kurukshetra (Haryana) - 12-14 Nov. 2016

Scrap New FDI Policy and Publish White Paper on FDI

Development for Survival

Global warming is no longer a purely academic issue to be discussed at only national and global scientific communities. The wolf is at our door steps. India is witnessing historically high temperature not witnessed in the last 100 years. The temperature at different parts of the country varies from a minimum of 400C and a maximum of 500C during April-May 2016.

This scorching heat is associated with severe to very severe drinking water problem resulting in the spread of water related Diseases.


सस्ती दवाओं व चिकित्सा सेवाओं से चिकित्सा की सर्व सुलभता आवश्यक

ई-कामॅर्स और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों एवं खाद्य मार्केटिंग में विदेशी निवेश वापिस हो!



स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद सरकार द्वारा ई-कॉमर्स और खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य वस्तुओं के विपणन में विदेशी निवेश को अनुमति के लिए क्षोभ एवं विरोध प्रकट करती है। ज्ञात हो कि ई-कॉमर्स में कई विदेशी कंपनियां लंबे समय से गैर कानूनी रूप से कार्यरत है।