समय की आवश्यकता है कि किसानों के हित में आवश्यक वस्तु अधिनियम जो सरकार को उपभोक्ता लाभ के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है, को समयानुकूल स�

केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों के चलते फसलों और पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, संसाधनों के उपयोग में दक्षता आने से उत्पादन लागत में कमी आई है, फसल की सघनता में वृद्

एक जीवंत खेती व्यवस्था में इतनी ताकत है कि देष के दरपेष रोजगार संकट को अपने भीतर समा सके। दरअसल कृषि बोझ होने की बजाय एक संकटमोचक है। - देविन्दर शर्मा   कोरोना महामारी के

Given the growing interest in millet and its potential as both a food and energy crop, it is projected that the global market for this grain will expand in the years to come. — Dr. Jaya Sharma   The world is celebrating 2023 as the International Year of Millets, almost 5 years after India observed its National Year of Millets in 2018. The proposal for the International Year of Millets 2023, sponsored by the Government of India a

देशभर के 100 से अधिक डॉक्टरों ने जीएम सरसों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। डॉक्टरों ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों डीएमएच-11 और इसकी

‘We don’t need GM mustard to improve yields, we just have to rely on varieties that are already growing in India,’ says Mahajan. — Indra Shekhar Singh   The cold winter breeze returns to Delhi, making it harder for yellow sun rays to penetrate the smog and warm young mustard saplings. Meanwhile the Supreme Court for the past two days had been hearing the PIL against genetically modified (GM) mustard aka DMH

The Union government’s green signal for genetically modified (GM) herbicide tolerant (HT) mustard, Dhara Mustard Hybrid-11 (DMH-11), buttressed by its statements in Parliament and the Supreme Court, points to a significant shift in official policy concerning GM crops. Going beyond considering it to be safe for food and feed use, the government is now advocating that GM technology is vital for India’s food security and reducing imports

आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों के खिलाफ अभियान चलाने वाले संगठनों की तरफ से बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा गया कि पर्यावरणीय परीक्षण मंजूरी मिलने के बाद जीएम सर�