भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर जो भी आधिकारिक जानकारी है, उसके हिसाब से केंद्र सरकार अपने क्रिप्टोकरेंसी बिल (ब्तलचजवबनततमदबल ठपसस) में इस आभासी दुनिया की आभासी करेंसी पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं दिख रही है। हां पिछले महीने ये जानकारी आई थी कि सरकार देश में प्राइवेट क्रिप्टो पर बैन लगा देगी लेकिन उसके बाद चीजें काफी बदली हैं और संभावना है कि सरकार इसपर लचीला रुख अपना सकती है। लेकिन अभी भी कई हलकों में क्रिप्टो को बैन करने की मांगें उठ रही हैं।
स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने ’क्रिप्टो मुद्रा’ पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया है। मंच ने केंद्र सरकार से इस मुद्रा की खरीद, बिक्री, निवेश और अन्य किसी भी लेन-देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है ताकि देश में कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सके। मंच ने अपनी 15वीं राष्ट्रीय सभा में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा से जुड़े मुद्दों संबंधी कानून को तेजी से तैयार किया जाए और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को वैध मुद्रा माना जाए।
मंच की राष्ट्रीय सभा 24 दिसंबर को शुरू हुई थी। संगठन के सह-संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा, ’स्वदेशी जागरण मंच की 15वीं राष्ट्रीय सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया जो कि ग्वालियर में संपन्न हुई।’
प्रस्ताव में मांग की गई, ’सरकार को भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रिप्टो मुद्रा की खरीद, बिक्री, निवेश और अन्य किसी भी लेन-देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए।’ इसमें यह भी मांग की गई कि जिन लोगों के पास ऐसी मुद्रा है, उन्हें संक्षिप्त समयावधि में इसे बदलने या बेचने का अवसर दिया जा सकता है।