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पर्यावरण बचाइए, जीडीपी बढ़ाइए

Admin June 03, 2021

देश का पर्यावरण स्वच्छ और स्निग्ध हो ताकि देश के अमीर, देश में ही रहकर अपनी पूंजी का निवेश देश में ही करने को ललायित हों और देश की जीडीपी को बढ़ाने में सहायक बने। — डॉ. भरत झुनझुनवाला

 

उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। भारत समेत सम्पूर्ण धरती का तापमान बढ़ रहा है। अगले वर्षों में इस प्रकार की आपदायें बढेंगी। इन विध्वंसक प्राकृतिक घटनाओं के कारण पर्यटन और निवेष दोनों में गिरावट आती है। घरेलू निवेषक उन स्थानों को रहने के लिए चुनते हैं जहाँ उनको स्वच्छ पर्यावरण, साफ पानी और साफ हवा मिले। इसलिए अपने देष से तमाम अमीर लोग अपनी पूंजी लेकर विदेषों में जाकर बस रहे हैं। यहाँ निवेष कम हो रहा है और हमारा जीडीपी पिछले 6 वर्षों में लगातार गिर रहा है। लेकिन सरकार पर्यावरण और निवेष दोनों की चिंता न करते हुए बड़ी योजनाओं को त्वरित स्वीकृतियां देने का प्रयास कर रही है और इन स्वीकृतियों को देने में पर्यावरण की अनदेखी कर रही है। सरकार समझ रही है कि बड़ी योजनायें लगेंगी तो आर्थिक विकास चल निकलेगा। लेकिन बड़ी योजनाओं द्वारा स्वयं निवेष के बावजूद उनके द्वारा की जाने वाली पर्यावरण की हानी से कुल निवेष घाट रहा है।

जैसे सरकार ने थर्मल पावर प्लांट द्वारा जहरीली गैसों के उत्सर्जन के मानकों को ढीला कर दिया है। इससे देष में बिजली का उत्पादन तो सस्ता हो जायेगा लेकिन साथ-साथ हवा प्रदूषित होगी। बिजली सस्ती होने से उद्योग लग सकते हैं; लेकिन प्रदूषण के विस्तार के कारण अमीर लोग यहाँ से बाहर जाने को मजबूर होंगे। इन दोनों विपरीत प्रभाव में अमीरों का बहार जाना ज्यादा प्रभावी हो, इसलिए विकास दर घट रही है।

किसी बड़ी इकाई को लगाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति लेना होता है। इस स्वीकृति को हासिल करने के लिए उद्यमी को पर्यावरण प्रभाव आकलन रपट प्रस्तुत करनी पड़ती है। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी निर्णय करती है कि परियोजना को स्वीकृति दी जाए या नहीं। वर्तमान में इन कानूनों में सरकार ने कई परिवर्तन प्रस्तावित किये हैं। जैसे पर्यावरण प्रभाव आकलन के बाद जनसुनवाई करने की जरूरत को कई परियोजनाओं के लिए निरस्त करने का प्रस्ताव है। कई पुरानी परियोजनाएं बिना पर्यावरण स्वीकृति के चल रही हैं उन्हें पोस्ट फैक्टो यानि चालू होने के बाद भी पर्यावरण स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। सिंचाई और नदियों की ड्रेजिंग के लिए पर्यावरण स्वीकृति की जरूरत को समाप्त किया जा रहा है। इन सब क़दमों के पीछे सरकार का मंतव्य है कि इस प्रकार की परियोजनाएं शीघ्र लागू हों और देष का आर्थिक विकास बढ़े। लेकिन इन परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव आकलन को ढीला करने से देष का जल और वायु प्रदूषित होगा। अपने देष के अमीर विदेष को चले जायेंगे जैसा कि पिछले छः वर्षों से तेजी से हो रहा है और हमारा जीडीपी बढ़ने के स्थान पर गिरेगा जो पिछले छः वर्षों के रिकार्ड से ज्ञात होता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि ताजमहल, वाराणसी, समुद्र तटों पर बीच, पहाड़ों पर बर्फ इत्यादि उपलब्धियों के बावजूद अपने देष में विदेषी पर्यटकों का आगमन बहुत ही कम संख्या में होता है क्योंकि यहाँ का सामाजिक और भौतिक पर्यावरण अनुकूल नहीं है। ट्यूनीषिया और मालद्वीप जैसे छोटे छोटे देष हमारे समकक्ष अपनी प्राकृतिक उपलब्धयों से 100 गुना रकम अर्जित कर रहे हैं।

इस परिप्रेक्ष में पर्यावरण प्रभाव आकलन को और सख्त बनाना चाहिए. मैं आपके सामने राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो कि वाराणसी से हल्दिया तक बनाया जा रहा है का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस जलमार्ग को बनाने के पीछे आधार यह था कि जलमार्ग से माल की ढुलाई का खर्च 1.06 रूपये प्रति टन प्रति किलोमीटर लगेगा जबकि रेल से इसका खर्च 1.36 प्रति टन प्रति किलोमीटर लगता है। लेकिन साथ-साथ जलमार्ग से वाराणसी से हल्दिया की दूरी 1300 किलोमीटर पड़ती है जबकि रेल से 800 किलोमीटर. इसलिए एक टन माल को हल्दिया से वाराणसी तक जल मार्ग से लाने का वास्तविक खर्च 1370 रूपये प्रति टन पड़ता है। जबकि रेल से 1080 रूपये प्रति टन। लेकिन सरकारी अधिकारियों को बड़ी-बड़ी योजनायें ज्यादा पसंद हैं इसलिए इस सीधी सी बात को नजरंदाज करते हुए इस जलमार्ग का निर्माण हो रहा है। 4500 करोड़ की परियोजना भारी खर्च होने के बावजूद इक्के दुक्के जहाज ही चल रहे हैं। लेकिन गंगा की ड्रेजिंग की जा रही है जिससे गंगा की तलहटी में रहने वाले जीव जंतु जैसे- कछुए, डालफिन, केचुए और अन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। पानी प्रदूषित हो रहा है। यदि जहाज चले तो जहाजों के बाहर के जहरीले पेंट से पानी भी जहरीला होगा। जहाजों से उत्सर्जित कार्बन पानी में सोख लिया जाएगा जिससे भी पानी की गुणवत्ता का हृस होगा। इस प्रकार जलमार्ग निर्माण के इन पर्यावर्णीय दुष्प्रभावों को अनदेखा करके इस परियोजना को लागू किया गया है। इस परियोजना की सफलता पर संदेह है चूँकि इसका भाड़ा अधिक आता है और यदि यह सफल हो भी गई तो इसके पर्यावर्णीय दुष्प्रभाव इतने ज्यादा होंगे कि वाराणसी और कोलकता जैसे स्थानों पर जो पर्यटक आते हैं वे भी कम हो जायेंगे। ऐसे में देष की जीडीपी बढ़ने के स्थान पर घटेगी। इसके अतिरिक्त यदि हमारी वायु प्रदूषित हो गई, नदियाँ प्रदूषित हो गईं और पीने का पानी प्रदूषित हो गया तो जन स्वास्थ में भी भारी गिरावट आती है और उससे भी पुनः हमारा जीडीपी गिरता है। जैसे यदि कोई कर्मी प्रदूषित हवा के कारण बीमार पड़ता है तो वह अनुत्पादक हो जाता है।

सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण स्वीकृति, जंगल काटने की स्वीकृति, वन्य जीव स्वीकृति, तटीय क्षेत्रों की स्वीकृति और प्रदूषण की स्वीकृति सबको एक साथ उपलब्ध करा दिया जाये। यह प्रयास सही दिषा में है। इससे उद्यमी को राहत मिलेगी। किसी परियोजना को स्थापित करने के लिए उद्यमी को तमाम अलग-अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के द्वारा सौर उर्जा को जो बढ़ावा दिया गया है जिसके लिए भारत को वैश्विक एजेंसियों द्वारा सम्मानित किया गया है वह भी सराहनीय है। लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने समग्र पर्यावरण की रक्षा करें। जिससे उत्तराखंड में जंगल का जलना, गंगा के पानी का प्रदूषित होना इत्यादि न हो। देष का पर्यावरण स्वच्छ और स्निग्ध हो ताकि देष के अमीर देष में ही रहकर अपनी पूंजी का निवेष देष में ही करने को ललायित हों और देष के जीडीपी को बढ़ाने में सहायक बने। वर्तमान पालिसी जिसमें हम परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं यह देष के विपरीत साबित होंगी। क्योंकि पर्यावरण नष्ट होने से इन परियोजनाएं के लगने के बावजूद जीडीपी नहीं बढेगा चूँकि अमीर लोग स्वच्छ पर्यावरण की लालसा में अपनी पूंजी के साथ विदेष रवाना हो जायेंगे।
 

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