मंदी तोड़ने के उपाय

आर्थिक विकास हासिल करने के गलत रास्ते को अपनाने के कारण सरकार आर्थिक विकास दर में गिरावट को बुला रही है। सरकार को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना होगा। - डॉ. भरत झुनझुनवाला

पिछले चार वर्षों से हमारी जीडीपी की विकास दर लगातार गिर रही थी ऊपर से कोविड ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। इस विषम परिस्थति में देष का एक वर्ग और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमें आषा दिला रही हैं कि हम विदेषी निवेष हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। चीन से नाराजगी के कारण चीन को छोड़कर जाने को उद्यत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन इस दिषा में अभी तक का रिकार्ड सफल नहीं है। एक रपट के अनुसार चीन से लगभग 46 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बाहर जाने का फैसला किया है। उनमें से करीब 24 वियतनाम को और केवल 2 भारत में आई हैं। दरअसल इस सुझाव के पीछे मानसिकता यह है कि भारत का आर्थिक विकास विदेषी पूंजी को आकर्षित करके ही आगे बढ़ सकता है। इनका कहना है कि हमें कोविड के दौरान चीन की बदनामी का लाभ उठाते हुए विदेषी निवेष को और ताकत लगाकर आकर्षित करना चाहिए। लेकिन हम इस सत्य की अनदेखी कर रहे हैं कि हमारे देष की अपनी पूंजी स्वयं बड़ी मात्रा में बाहर जा रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 5000 अमीर लोग हर साल भारत छोड़कर दूसरे देषों की नागरिकता अपना रहे हैं। वे अपने साथ अपनी पूंजी को भी भारत से ले जा रहे हैं। एक तरफ हमारी पूंजी बाहर जा रही है जबकि हम दूसरी तरफ विदेषी पूंजी को आकर्षित करने के असफल प्रयास में लगे हुए हैं।

महिपाल ग्लोबल एजुकेषन के प्रमुख टी. मोहनदास पाई ने भारत से अमीरों के पलायन के तीन कारण बताये हैं। पहला कारण, टैक्स व्यवस्था का आतंक बताया है। उनके अनुसार देष के अमीर टैक्स अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किये जा रहे हैं और भयभीत हैं। दूसरी तरफ मेरे जानकार मुम्बई के एक उद्यमी ने बताया कि भारत सरकार ने अमीरों द्वारा देष के बैंकों के साथ कपट करने पर साहसिक और सराहनीय कदम उठाये हैं। पूर्व में अमीर लोग बैंकों से ऋण लेकर देष छोड़कर चले जाते थे जैसे विजय माल्या। लेकिन अब सरकार ने इस प्रकार के बैंक के घपले पर भारी नियंत्रण किया है। भारत सरकार ने अमीरों द्वारा देष के साथ जो कपट एवं दुर्व्यवहार किया जा रहा था उस पर अंकुष लगाने का सार्थक प्रयास किया है। लेकिन संभवतः यह एक सीमा से अधिक बढ़ गया है। जैसे कक्षा में बच्चों को अनुसाषित करना जरूरी है लेकिन एक सीमा से अधिक अनुषासन कर दिया जाए तो वे अपने को प्रताड़ित और अपमानित समझते हैं। बच्चे यदि कक्षा में बात करें और उन्हें कड़ी सजा दी जाये तो उचित नहीं होता है। ऐसा करना उनका स्वभाव होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा अमीरों के साथ दुर्व्यवहार पर जरूरत से अधिक अंकुष लगाने से अमीर अपने को आतंकित समझ रहे हैं और देष छोड़कर जा रहे हैं। इस प्रकार सही दिषा में उठाया गया सरकार का कदम उल्टा पड़ रहा है।

इस समस्या का उपाय यह है कि टैक्स अधिकारियों का बाहरी मूल्यांकन किया जाये। उनके द्वारा जिन लोगों का असेसमेंट किया जाता है, उन लोगों से अधिकारी का गुप्त सर्वे कराया जाये। ऐसा करने से सरकार के संज्ञान में आ जायेगा कि कौन अधिकारी एक सीमा से अधिक अमीरों को आतंकित कर रहे हैं जिसके कारण वे देष छोड़कर जा रहे हैं। यहां ध्यान देने की बात यह भी है कि अपने देष के अमीर इंग्लैंड जैसे देषों को पलायन कर रहे हैं जहां पर टैक्स की दरें हमारे बराबर या हमसे अधिक भी हैं। इसलिए टैक्स दरों में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है बल्कि टैक्स अधिकारियों के आतंक के कारण देष की पूंजी बाहर जा रही है।

श्री मोहनदास पाई ने अमीरों के पलायन का दूसरा कारण देष में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट बताया है। उनका कहना है कि शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, यातायात की समस्याएं बढ़ रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचने में कठिनाई होती है इत्यादि। यहाँ सरकार को अपनी पर्यावरण नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। वर्तमान सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए भारी संख्या में मैन्ग्रोव वृक्षों को काटने का निर्णय लिया है, जल मार्ग से यातायात करने के लिए नदियों का पूरी ताकत से खनन किया है, सड़क बनाने के लिए बेरहमी से जंगलों को काटा है, बिजली का उत्पादन सस्ता करने के लिए थर्मल संयंत्रों को वायु प्रदूषण करने के मानकों में छूट दी है इत्यादि इत्यादि। 

सरकार का उद्देष्य है कि पर्यावरण की अडचनों को कम करके देष के आर्थिक विकास को गति दी जाये। लेकिन इसका प्रभाव ठीक इसके विपरीत हो रहा है। कारण यह कि आर्थिक विकास को हासिल करने के प्रयास में जब सरकार जंगलों इत्यादि को काटती है तो उससे प्रदूषण बढ़ता है और जिसके कारण अमीर देष से पलायन कर रहे हैं और उनके पलायन से विकास दर में गिरावट आ रही है। आर्थिक विकास हासिल करने के गलत रास्ते को अपनाने के कारण सरकार आर्थिक विकास दर में गिरावट को बुला रही है। सरकार को पर्यावरण के प्रति संवेदनषील होना होगा। जैसे जल मार्ग, खनन एवं थर्मल बिजली संयंत्रों को छूट देने के पीछे सरकार की मंषा देष में मैनिफेक्चरिंग को बढ़ावा देने की है। सरकार को मैनिफेक्चरिंग अर्थात् मेक इन इंडिया को छोड़कर सेवा क्षेत्र यानि “सर्विसड फ्रॉम इण्डिया” का नारा अपनाना चाहिए। सेवा क्षेत्र में सिनेमा, ट्रान्सलेषन, मेडिकल ट्रांस्क्रिप्षन इत्यादि तमाम कार्य आते हैं। इनके सम्पादन में हमें माल की ढुलाई कम करनी पड़ती है। इनके उत्पादन में मैनिफेक्चरिंग की तुलना में बिजली की खपत केवल 10 प्रतिषत होती है। इसलिए यदि सरकार मैनिफेक्चरिंग के स्थान पर सेवा पर ध्यान दे तो हम जल मार्ग जैसे हानिप्रद कार्यों को त्यागकर भी आर्थिक विकास हासिल कर सकते हैं। तदानुसार प्रदूषण कम होने से अपने देष से अमीरों का पलायन भी कम होगा, उनकी पूंजी का देष में पुनर्निवेष होगा और हमें विदेषी निवेष आकर्षित करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अतः सरकार को अपने पर्यावरण को नष्ट करके  आर्थिक विकास हासिल करने की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। नौकरषाही के बाहरी मूल्यांकन और पर्यावरण के प्रति संवेदनषील होने से देष का आर्थिक विकास भी होगा और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी होगा। बेटर लिविंग कंडीषन उपलब्ध होने पर अमीरों का पलायन भी रुकेगा। 

(लेखक आर्थिक विश्लेषक  है।)

Share This