ईरान-अमेरिका तनाव और उससे उत्पन्न ऊर्जा संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में केवल वही देश सुरक्षित और स्थिर रह सकते हैं, जो आत्मनिर्भर हैं। - दुलीचंद कालीरमन

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ एक बार फिर यह सिद्ध कर रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आम नागरिक के दैनिक जीवन तक पहुँचता है। ईरान-अमेरिका के बीच तनाव और उससे उत्पन्न युद्ध की स्थिति ने विश्व अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह संकट केवल एक बाहरी घटना नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और स्वावलंबन के संदर्भ में एक गंभीर चेतावनी है।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। यह निर्भरता विशेष रूप से पश्चिम एशिया पर केंद्रित है, जहाँ वर्तमान संघर्ष चल रहा है। ईरान-अमेरिका तनाव के कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ गया है, जिसके माध्यम से विश्व का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस की आपूर्ति करता है। इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा भारत के लिए सीधे ऊर्जा संकट का कारण बन जाती है।

इस संकट का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर देखा गया है। देश के कई हिस्सों में रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में देरी और काला-बाजारी के कारण कीमतों में वृद्धि ने आम नागरिकों को प्रभावित किया है। घरेलू रसोई से लेकर होटल, रेस्तरां और छोटे उद्योगों तक, हर क्षेत्र में इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर होटल व्यवसायियों को अपने मेन्यू सीमित करने पड़े हैं, जबकि छोटे व्यापारी अपने व्यवसाय को अस्थायी रूप से बंद करने को मजबूर हुए हैं।

यह स्थिति केवल आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि सामाजिक असंतुलन का भी संकेत देती है। जब आम जनता की बुनियादी आवश्यकताएँ, जैसे खाना पकाने का ईंधन, प्रभावित होती हैं, तो यह सीधे जीवन स्तर और सामाजिक स्थिरता पर असर डालता है। महंगाई बढ़ती है, क्रय शक्ति घटती है और असंतोष का वातावरण बनता है।

ऐसे समय में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत इस प्रकार की बाहरी निर्भरता के साथ एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की कल्पना कर सकता है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। यही वह बिंदु है जहाँ ”स्वावलंबन“ केवल एक नीतिगत विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता बन जाता है।

स्वावलंबन का अर्थ यह नहीं है कि भारत वैश्विक व्यापार से स्वयं को अलग कर ले। बल्कि इसका अर्थ है, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनना, ताकि वैश्विक संकटों का प्रभाव न्यूनतम हो। ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के पास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा जैसे अपार संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका अभी भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है।

यदि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और अधिक तेज करता है, तो वह न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, बल्कि एक निर्यातक देश भी बन सकता है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर एल.पी.जी. पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी है। यदि भारत नई तकनीकों में अग्रणी बनता है, तो वह न केवल अपनी निर्भरता कम करेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर सकेगा।

इस संदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप्स और उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। साथ ही, आम नागरिकों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण, स्थानीय उत्पादों का उपयोग और स्वदेशी तकनीकों को अपनाना, ये सभी छोटे-छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।

ईरान-अमेरिका संघर्ष ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा। यदि किसी देश की ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी रक्षा क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऊर्जा स्वावलंबन को राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा आज के वैश्विक अस्थिर माहौल में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक बन चुकी है। भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और रणनीतिक भंडारण पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में अंडमान-निकोबार क्षेत्र के संभावित तेल एवं गैस भंडार और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। यह क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया के ऊर्जा-समृद्ध क्षेत्रों के निकट है और भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी यहाँ हाइड्रोकार्बन (तेल एवं गैस) के भंडार होने की संभावना जताई गई है। यदि इन स्रोतों का सफलतापूर्वक दोहन किया जाता है, तो यह भारत की ऊर्जा निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इससे न केवल आयात पर खर्च कम होगा, बल्कि देश के पूर्वी समुद्री क्षेत्र का आर्थिक विकास भी तेज होगा।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग युद्ध, आपूर्ति बाधा या वैश्विक संकट के समय किया जाता है। वर्तमान में भारत के पास सीमित रणनीतिक भंडार हैं, जो कुछ ही दिनों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ईरान-अमेरिका तनाव जैसे हालात में यदि तेल आपूर्ति बाधित होती है, तो भारत को भारी आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह रणनीतिक भंडारण के लिए एक आदर्श स्थान बन सकता है।

अंततः, यह संकट भारत के लिए एक अवसर भी है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का मौका देता है। यदि भारत इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए स्वावलंबन की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो वह न केवल भविष्य के संकटों से सुरक्षित रहेगा, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

ईरान-अमेरिका तनाव और उससे उत्पन्न ऊर्जा संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में केवल वही देश सुरक्षित और स्थिर रह सकते हैं, जो आत्मनिर्भर हैं। भारत के लिए यह समय है कि वह अपने संसाधनों, तकनीकी क्षमता और मानव शक्ति का समुचित उपयोग करते हुए स्वावलंबन की ओर निर्णायक कदम बढ़ाए। यही मार्ग उसे एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाएगा।