आसान नहीं होगा जीएम पर नीति बनाना

यह बहुत खेद की बात है कि जीएम सरसों के शाकनाशी सहनशील होने के तथ्य को शुरू में छुपाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि डीएमएच11 का परीक्षण करते समय, इसकी शाकनाशी सहिष्णुता के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया था। - डॉ. अश्वनी महाजन

हाल ही में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों की व्यावसायिक खेती के संबंध में एक विभाजित निर्णय दिया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अनुमोदन प्रक्रिया में खामियों और पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों पर पर्याप्त विचार की कमी का हवाला देते हुए जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री और पर्यावरण रिलीज के खिलाफ फैसला सुनाया; न्यायमूर्ति करोल ने फील्ड ट्रायल जारी रखने का समर्थन किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सख्त सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

जीएम फसलों की व्यावसायिक खेती के संबंध में यह मामला (सुमन सहाय और अरुणा रोड्रिग्स और अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) वर्ष 2004 से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन जीएम फसलों के पैरोकार जीएमओ की व्यावसायिक रिलीज के लिए अदालत की मंजूरी अभी तक नहीं ले पाए। इस मामले से एक नहीं, बल्कि कई विवादास्पद मुद्दे जुड़े हैं, जिन पर अदालत इतने लंबे समय से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया विभाजित निर्णय एक बार फिर इस मामले की जटिलताओं को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस नीति को तैयार करने के लिए 4 महीने के भीतर सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श करे। साथ ही पीठ ने मामले को उचित पीठ द्वारा आगे के निर्णय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है।

हालाँकि न्यायालय ने सरकार को विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद 4 महीने के भीतर जीएम पर एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। किसी भी तरह से, एक ऐसा मुद्दा जिसने देश और दुनिया में पिछले 25 साल से भी अधिक समय से भारी बहस और गर्माहट पैदा की है; जहां विशेषज्ञ विभाजित हैं; लोग न केवल चिंतित हैं, बल्कि जीएम के दुष्प्रभावों के कारण डरे हुए हैं; जहां एक मजबूत नियामक तंत्र का पूर्ण अभाव है; जहां सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नियामक तंत्र की कमी के कारण इस जीएम के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है; जीएमओ के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के भी सबूत नहीं हैं; जहां कई देशों ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंताओं के कारण पहले ही जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, यह बहुत कम संभावना है कि सरकार हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद 4 महीने में जीएम पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का यह कार्य पूरा कर पाएगी।

यह पहली बार नहीं है कि जीएम फसलों के लिए परामर्श तंत्र अपनाया जा रहा है। इससे पहले, यूपीए सरकार के दौरान बीटी बैंगन के वाणिज्यिक विमोचन के संबंध में तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश के साथ सार्वजनिक सुनवाई हुई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि इन सार्वजनिक सुनवाई के अंत में, मंत्री जयराम रमेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बीटी बैंगन के वाणिज्यिक रिलीज़ पर रोक लगा दी थी।

क्या हो परामर्श की उचित संरचना?

जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श आयोजित करने का निर्देश दिया है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन परामर्शों की संरचना क्या हो सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ये परामर्श हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा कई विवादास्पद मुद्दों को लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है, जो परामर्श प्रक्रिया का आधार बन सकते हैं, और निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं।

सबसे पहला मुद्दा, जिस पर विशेषज्ञों के बीच आम सहमति का अभाव है, वह जीएम फसलों की उच्च उत्पादकता का दावा है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार और जीएम समर्थकों का तर्क यह है कि देश बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रहा है, जिनमें से अधिकांश जीएम तेल हैं। सरकार का दावा है कि डीएमएच 11 को अपनाने से आयात पर निर्भरता कम करने और डीएमएच 11 की अधिक उत्पादकता के कारण किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।लेकिन जबकि डीएमएच 11 के डेवलपर (अनुसंधान कर्ता) के अनुसार भी इसकी उत्पादकता 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं है, देश में सरसों की कई अन्य संकर किस्मों की अपेक्षित उपज 2500 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक है। भारतीय सरसों और रेपसीड संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. धीरज सिंह के एक शोध पत्र के अनुसार, राजस्थान में किसानों द्वारा उगाई गई किस्मों आरएस 1706, आरएच 1424 और आरएच 725 की उत्पादकता (जैसा कि सरकार ने खुद घोषित किया है) क्रमशः 2613 किलोग्राम, 2604 किलोग्राम, 2642 किलोग्राम है।

विवाद का दूसरा मुद्दा बौद्धिक संपदा अधिकारों का है। किसान संगठनों को चिंता है कि एक बार जीएमओ अपनाने के बाद, बीज पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा और किसानों पर बीजों पर रॉयल्टी के रूप में बोझ बढ़ जाएगा। उनकी आशंकाएँ बेवजह नहीं हैं। हम देखते हैं कि किसानों को असफल बीटी कपास के बीज के लिए भी बहुत अधिक कीमत (लगभग 8000 करोड़ रुपये) चुकानी पड़ी, क्योंकि बीटी कपास के बीज की कीमत का एक बड़ा हिस्सा विशेषता शुल्क था। वर्तमान डीएमएच 11 बीज को , हालांकि स्वदेशी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें भी बायर कंपनी की प्रौद्योगिकी के कुछ गुणों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण बौद्धिक संपदा का विषय किसान हितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उनका प्रभाव है। जबकि जी.एम. के समर्थक बिना किसी वैध तर्क के दावा करते हैं कि इससे आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी (यदि डीएमएच11 को अनुमति दी जाती है), तथ्य यह है कि खाद्य फसलों में जी.एम. अपनाने के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अपना लाभ खो सकते हैं। आज, हम, हमारे गैर-जी.एम. टैग के कारण, लगभग 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के खाद्य उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। एक बार जब खाद्य पदार्थों में जी.एम. की अनुमति दे दी जाती है, तो हम इस महत्वपूर्ण लाभ को खो देंगे, क्योंकि आयात करने वाले देश, जहाँ जीएम की अनुमति नहीं है, भारतीय खाद्य आयातों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

चौथा विवादास्पद मुद्दा जीएम बीजों के भारतीय खाद्य और आयुर्वेद पर प्रभाव के बारे में है। जीएम फसलें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बदल देती हैं, जो हमारे भोजन का आवश्यक हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, सरसों का साग। इसी तरह, भारतीय सरसों के आयुर्वेद में कई औषधीय उपयोग हैं, जिन्हें हम खो सकते हैं।

जीएमओ पर बहस में पांचवां मुद्दा शाकनाशी सहिष्णुता है। यह उल्लेखनीय है कि लगभग 88 प्रतिशत जीएम फसलों को शाकनाशी (हरबिसाइड) सहनशील बनाया गया है। इसका मतलब है, जीएम फसलें आम तौर पर शाकनाशियों के उपयोग को बढ़ाती हैं, जिससे विषाक्तता बढ़ जाती है। लगभग सभी प्रमुख शाकनाशी कैंसरकारी साबित हुए हैं। यह बहुत खेद की बात है कि जीएम सरसों के शाकनाशी सहनशील होने के तथ्य को शुरू में छुपाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि डीएमएच11 का परीक्षण करते समय, इसकी शाकनाशी सहिष्णुता के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया था। जब जागरूक नागरिकों और विशेषज्ञों ने जीईएसी के इस कृत्य को उजागर किया तो समिति ने हास्यास्पद शर्त लगा दी कि किसी भी स्थिति में किसान खरपतवारनाशकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

विवादास्पद मुद्दों की सूची में कई अन्य बिंदु शामिल हैं, जिन पर विचार किए बिना हम इस विषय पर एक समझ पूर्ण नीति बनाने के अपने कर्तव्य में विफल हो सकते हैं। इन मुद्दों में बीज संप्रभुता पर प्रभाव, जैव विविधता पर प्रभाव, उपभोक्ता संरक्षण और विकल्पों पर प्रभाव, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और पोषण सुरक्षा पर प्रभाव, हितों के टकराव का मुद्दा (अगर हम देखें कि जीएम को अपनाने की सिफारिश करने वाले लोग वास्तव में जीएम के डेवलपर्स से जुड़े हुए हैं), स्वतंत्र परीक्षण का अभाव और खरपतवारनाशकों के प्रति सहनशील जीएमओ के उपयोग से संबंधित सामाजिक-आर्थिक विचार और मधुमक्खियों पर इनके दुष्प्रभाव शामिल हैं।                

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